खास बातें

  • बांड अदला-बदली के रूप में किया जाएगा पूंजी विलय
  • इससे पहले सरकार दोनों कंपनियों को आवंटित करेगी 4जी स्पेक्ट्रम
  • कंपनियों की 4जी सेवा शुरू करने में लग सकता है तीन से छह महीने का समय

 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का एलान करने के बाद सरकार की निगाह घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों पर है। सरकार जल्द ही संकट से जूझ रही बीएसएनएल और एमटीएनएल की पूंजी के विलय पर फैसला कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट दोनों कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जारी करेगा। 
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की इसी महीने होने वाली बैठक में दोनों दूरसंचार कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम देने पर मुहर लग सकती है। इस पर पहले ही सॉलिसिटर जनरल से कानूनी मशविरा ले लिया गया है और मामले को प्रशासनिक इकाई के पास भेज दिया गया है। कैबिनेट को फैसला लेने से पहले यह क्लीयरेंस लेना जरूरी था। स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल न